शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासा! पिक विमा योजनेतील 1028 कोटींचा हप्ता मंजूर – संपूर्ण माहिती आणि महत्त्वाचे अपडेट्स नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! आजच्या लेखात आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील पिक विमा योजनेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंददायी बातमी. राज्य शासनाने अखेर 1028 कोटी रुपयांचा पिक विमा हप्ता मंजूर केला आहे, ज्यामुळे प्रलंबित असलेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये लवकर जमा होणार आहे. ही खबर विशेषतः खरीप व रब्बी हंगामांच्या प्रलंबित नुकसान भरपाईसाठी महत्वाची आहे. या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती, मंजूर निधीची रक्कम, वितरणाची प्रक्रिया आणि पुढील पावले काय आहेत ते जाणून घेणार आहोत. चला तर मग, प्रत्येक मुद्दा नक्की समजून घेऊया.
राज्य सरकारने मंजूर केले 1028 कोटींचे पिक विमा हप्ता
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1028 कोटी रुपयांचा पिक विमा हप्ता विमा कंपन्यांना अदा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही रक्कम 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. राज्यात पिक विमा योजनेतील रखडलेले पैसे यामुळे आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होणार आहेत. या निर्णयामुळे पिक विमा योजनेची पारदर्शकता आणि विश्वासही वाढेल.
खरीप 2023 आणि रब्बी 2023-24 हंगामातील परतावा व निधीचा विस्तार
पिक विमा योजनेअंतर्गत राज्याला मिळालेले परतावे व निधी देखील या मंजुरीत समाविष्ट आहेत. आयुक्तालय स्तरावर 132.90 कोटी रुपये परतावा म्हणून समायोजित केले गेले आहेत. त्याशिवाय 896 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे 2023-24 च्या दोन हंगामांतील नुकसान भरपाईसाठी लागणारा निधी पूर्ण होणार आहे.
पीएमएफबीवाय (PMFBY) पोर्टलवरून थेट नुकसान भरपाई जमा
शासनाने ठरवले आहे की शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई थेट त्यांच्या बँक खात्यावर PMFBY पोर्टल च्या माध्यमातून पाठवली जाईल. यामुळे भरपाई जलद आणि सुरक्षित पद्धतीने मिळेल. केंद्र व राज्य सरकार यांचा संयुक्त पिक विमा योजना PMFBY अंतर्गत या प्रक्रियेला त्वरित गती मिळेल. या पोर्टलवरून विमा कंपन्यांना निधी वितरित केल्याने प्रक्रिया पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या हितात जाईल.
पीक कापणी व नंतरच्या नुकसान भरपाईसाठी 379 कोटींची वाटणी
पिक कापणी व त्यानंतर होणाऱ्या नुकसानीसाठी देखील शासनाने विशेष लक्ष दिले आहे. या योजनेअंतर्गत 379 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर लवकरच जमा होणार आहेत. ही रक्कम मुख्यतः कापणी प्रयोगानंतर व निकालानंतर नुकसान भरपाईसाठी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या नुकसानाची भरपाई मिळण्यास आता विलंब होणार नाही.
भारतीय कृषी विमा कंपनीची भूमिका
महाराष्ट्रात पिक विमा योजना राबविण्याची मुख्य जबाबदारी भारतीय कृषी विमा कंपनी (Agricultural Insurance Company of India) हि सांभाळते. ही कंपनी विमा कंपन्यांचा समन्वय करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोहोचवण्याचे काम करते. शासनाच्या नव्या निधी मंजुरीनंतर या कंपनीच्या कामगिरीला वेग लागणार आहे. हंगाम 2024 साठी मंजूर झालेले निधी तसेच नुकसान भरपाई यांची ही कंपनी पाहणी करेल.
खरीप 2024 हंगामासाठी मंजूर झालेले 3907 कोटी रुपये
खरीप 2024 हंगामासाठी एकूण 3907 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी 3561 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित 426 कोटी रुपये अद्याप प्रलंबित आहेत, ज्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. आता मंजूर झालेल्या 1028 कोटी रुपयांच्या निधीमुळे ही रक्कम देखील लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये येईल.
शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा
ही निधी मंजुरी आणि नुकसान भरपाईची जलद प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. गेल्या काही काळात प्रलंबित नुकसान भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. आता मात्र शासनाच्या या निर्णायक निर्णयामुळे या अडचणींना उत्तर मिळणार आहे. तसेच या योजनेमुळे शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेतीत गुंतवणूक करू शकतील.
पुढील पावले आणि शेतकऱ्यांसाठी सूचना
शासनाने नुकसानीचे सर्व हप्ते लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या बँक खात्यांची माहिती सुनिश्चित करावी. तसेच विमा पोर्टलवर आपली माहिती अपडेट ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नुकसान भरपाई थेट खात्यावर येईल.
शेतकरी मित्रांनो, राज्य शासनाचा हा मोठा निर्णय आपल्या साठी आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला असेल, तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. अधिक अशी महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
आपल्या मेहनतीला योग्य भरपाई मिळो हीच सदिच्छा!