नमस्कार मित्रांनो! आज आपण एका अत्यंत महत्वाच्या आणि सध्या चर्चेत असलेल्या विषयावर बोलणार आहोत. काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक नोटीस मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या नोटीसमध्ये म्हटलं जातं की, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजनेअंतर्गत पाचवी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 4000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. पण ही माहिती खरी आहे का? महाराष्ट्र सरकारने अशी कोणतीही योजना सुरू केली आहे का? किंवा ही केवळ अफवा आहे? याबाबतची संपूर्ण सत्य माहिती आणि महाराष्ट्रात असलेल्या खरी योजनांची तपशीलवार माहिती आपण आज या लेखात पाहणार आहोत. या लेखाच्या सुरुवातीस आपण पाहू या की या लेखात कोणकोणते मुद्दे समजून घेणार आहोत.
या लेखात आपण काय पाहणार आहोत?
-
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजनेच्या नोटीसमागील सत्य
-
महाराष्ट्र सरकारने अशी योजना सुरु केली आहे का?
-
सोशल मीडियावर व्हायरल नोटीसमागील खरी कारणे
-
कोल्हापूरमधील वेंकटराव हायस्कूल प्रकरण आणि त्याचे परिणाम
-
विधानपरिषदेत झालेली कारवाईची मागणी
-
महाराष्ट्रात खरी अस्तित्वात असलेली योजना – बाल संगोपन योजना
-
बाल संगोपन योजनेतील लाभ, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
-
बाल आशीर्वाद आणि बाल संगोपन योजनांमधील फरक
-
शेवटी आपल्याला काय लक्षात ठेवायला हवे
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजनेची नोटीस सोशल मीडियावर का व्हायरल?
गेल्या काही आठवड्यांत फेसबुक, व्हाट्सॲप, आणि इतर सोशल मीडियावर एक नोटीस खूप प्रमाणात पसरली आहे. या नोटीसमध्ये असं म्हटलं जातंय की, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजनेतून पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 4000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही नोटीस विविध व्हाट्सॲप ग्रुप्समध्ये, स्टेटसवर आणि इतर सोशल नेटवर्क्सवर मोठ्या प्रमाणावर शेअर करण्यात आली. यामुळे अनेक पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना चांगला गोंधळ उडाला. अनेकांनी या नोटीसमुळे चुकीची माहिती पसरवली आणि अशी अपेक्षा धरली की या योजनेमुळे मुलांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात अशी योजना अस्तित्वात आहे का?
या संदर्भात महाराष्ट्रातील महिला व बालविकास विभाग आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यवतमाळ यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना नावाची कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतेही आदेश, अधिसूचना किंवा GR (शासन निर्णय) याबाबत जाहीर केले गेलेले नाही. या योजना केवळ मध्य प्रदेशमध्येच लागू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात अशी कोणतीही योजना नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोल्हापूरच्या वेंकटराव हायस्कूलची चूक आणि ती कशी झाली?
या फसव्या नोटीसमागील मुख्य कारण म्हणजे कोल्हापूरच्या वेंकटराव हायस्कूलची कारवाई. शाळेच्या मुख्याध्यापिका अश्विनी कांबळे यांनी या खोट्या नोटीसमध्ये त्यांचा शिक्का लावून ती नोटीस शाळेच्या नोटीस बोर्डवर लावली. ही नोटीस एका पालकाने फोटो काढून सोशल मीडियावर टाकल्यामुळे ती खूपच व्हायरल झाली आणि अनेक पालकांना भ्रामक माहिती पोहोचली. त्यामुळे पालकांत गोंधळ निर्माण झाला.
विधानपरिषदेत काय झाले?
राज्यात या खोट्या नोटीसमुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला. नागपूरचे आमदार संजय जोशी यांनी विधान परिषदेत वेंकटराव हायस्कूलवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांनी राज्य सरकारकडे सूचवले की, शाळेने अशी खोटी माहिती प्रसारित केल्याबद्दल तातडीने तपासणी करावी आणि शाळेकडून स्पष्टीकरण मागवावे. मुख्याध्यापिका कांबळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे शाळेच्या बदनामीचा प्रश्नही उभा राहिला आहे.
महाराष्ट्रात खरी योजना कोणती आहे? – बाल संगोपन योजना
महाराष्ट्रात अशी एक योजना नक्कीच आहे, ज्याचे नाव आहे “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना”. ही योजना विशेषतः अशा मुलांसाठी आहे जे अनाथ आहेत किंवा ज्यांचे पालक कुठे आहेत हे समजू शकत नाही, किंवा दत्तक देणे शक्य नाही. यामध्ये असे बालक आहेत जे कौटुंबिक तणाव, न्यायालयीन प्रकरणे, पालकांचा जन्मठेपेचा शिक्षेतून तुरुंगात असणे, पालक दिव्यांग असणे, बालकामगार, रस्त्यावर राहणारे, कौटुंबिक हिंसाचारामुळे त्रस्त अशा मुलांसाठी ही योजना आहे.
बाल संगोपन योजनेत कोणकोणते फायदे आहेत?
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत या मुलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी आता काही आर्थिक वाढ करण्यात आली आहे. योजनेतर्गत प्रति बालक:
-
दरमहा ₹2250 पर्यंतचा परिपोषण अनुदान दिला जातो.
-
स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य म्हणून ₹250 पर्यंत अनुदान मिळते.
-
मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा मिळतात.
-
ही सुविधा मुलांच्या वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत दिली जाते.
योजनेत अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी किंवा देखभाल करणाऱ्यांनी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:
-
आधार कार्ड
-
जन्म प्रमाणपत्र
-
शाळा सोडल्याचा दाखला (जर असेल तर)
-
पालकांच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र (असल्यास)
-
रहिवासी प्रमाणपत्र
याशिवाय अर्ज करण्यासाठी शासनाकडून दिलेल्या अर्ज नमुन्याचा वापर करावा लागतो, ज्याची लिंक संबंधित विभागांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
बाल आशीर्वाद योजना आणि बाल संगोपन योजना यामधील फरक
मुख्य मुद्दा म्हणजे बाल आशीर्वाद योजना महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाही. ही योजना मध्य प्रदेशातच आहे. महाराष्ट्रात एकच योजना चालू आहे आणि ती आहे बाल संगोपन योजना. त्यामुळे पालकांनी आणि नागरिकांनी यामध्ये गोंधळ करू नये. चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवणे टाळा. सरकारी अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती मिळवा.
मित्रांनो, सध्याची सोशल मीडियावर व्हायरल होणारी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ही खोटी आणि भ्रम निर्माण करणारी आहे. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही योजना सुरू नाही. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने गरीब व गरजू बालकांसाठी बाल संगोपन योजना सुरू केली आहे. त्यात अनेक प्रकारच्या मुलांना कुटुंबाच्या आधाराशिवाय आर्थिक आणि सामाजिक मदत दिली जाते.
Read – Hypic Apk Download
आपल्या पालकांनी, शिक्षकांनी, आणि विद्यार्थ्यांनी अशी चुकलेली माहिती सोशल मीडियावर पसरवू नये. चुकीच्या माहितीमुळे सामाजिक गोंधळ होतो आणि प्रशासनाला गैरसमज निर्माण होतो. जर तुम्हाला ही माहिती उपयुक्त वाटली असेल तर तुमच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना नक्की शेअर करा.
धन्यवाद!
जर तुम्हाला याबाबत अजून काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा, मी तुमच्या सेवा मध्ये आहे!