शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय: अवैध सावकारीवर राज्य सरकारची कारवाई आणि जमिनीची परतफेड

नमस्कार मित्रांनो! या लेखात आपण पाहणार आहोत की सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने काय महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर, बेकायदेशीर सावकारी संदर्भात मिळालेल्या तक्रारींवर राज्य सरकारने कशी कारवाई केली आहे, किती जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे परत आल्या आहेत, आणि भविष्यात शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यायला हवी हे आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. या लेखात पुढील मुद्द्यांवर माहिती मिळेल:

सावकारांकडून होणाऱ्या त्रासांवर राज्य सरकारची कठोर भूमिका
अवैध सावकारी व्यवसायावर जिल्हाधिकारी स्तरीय चौकशी
शेतकऱ्यांना परत मिळवून दिलेली जमीन आणि त्याची माहिती

संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेतील थकीत मानधन कधी मिळणार? सविस्तर माहिती आणि उपाय
सावकारांनी कायदेशीर व्याजदरांचे पालन करण्याचे नियम
तक्रारी कशा द्यायच्या आणि न्याय मिळवण्यासाठी काय करायचे
महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 नुसार कारवाईची माहिती

सावकारांकडून होणाऱ्या त्रासांवर सरकारची कठोर भूमिका

मित्रांनो, आपल्या राज्यात प्रत्येक गावात किमान एक सावकार असतो. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून कर्ज घेतलेले असते. पण अनेकदा सावकार मनमानी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अशा मनमानी सावकारीचा शेवट राज्य सरकारने ठरवला आहे.

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, सावकारी व्यवसायासाठी शासनाकडे परवाना असणे गरजेचे आहे. परवाना नसलेले सावकारी व्यवसाय बेकायदेशीर आहे. अशा अवैध सावकारांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनीत बेकायदेशीर हडप होण्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी स्तरीय चौकशीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

अवैध सावकारी बाबत तक्रारी आणि चौकशी

सन 2021 ते 2024 या काळात राज्यभर अवैध सावकारी संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यावर योग्य ती चौकशी करून कारवाई सुरू आहे. उदाहरणार्थ, चंद्रपूर पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 च्या कलम 39 नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

तसेच मे 2025 मध्ये पालघर जिल्ह्यात सहाय्यक निबंधकांच्या कार्यालयाकडे अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात दोन तक्रारी मिळाल्या होत्या. त्यानुसार, विशेष पथकामार्फत संबंधित ठिकाणी छापे टाकून कारवाई करण्यात आली आहे. या छापेमारीत बेकायदेशीर व्यवहार आढळले असून तत्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना परत मिळवून दिलेली जमीन

मित्रांनो, अवैध सावकारी व्यवसायामुळे अनेक शेतकऱ्यांची जमीन सावकारांच्या नावे गेलेली असते. मात्र राज्य शासनाने यावर कठोर भूमिका घेतली असून आतापर्यंत 771 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर परत मिळवून देण्यात आली आहे. ही जमीन परत मिळवण्यासाठी शासनाकडून विविध पथकांची नेमणूक केली आहे.

शेतकऱ्यांनी अशी तक्रार केल्यास त्यांच्या जमीन पुन्हा त्यांच्याच नावावर होऊ शकते. त्यामुळे तुमच्या गावात किंवा तुमच्याच जवळच्या भागात अशा प्रकारची परिस्थिती असेल तर तुम्ही त्वरित तक्रार दाखल करा.

सावकारांनी पालन करावयाचे नियम

सावकारांनी कायदेशीर व्याजदरांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. फक्त परवाना असलेले सावकारच कायदेशीर व्याजदराने व्यवहार करू शकतात. तसेच सावकारांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर व्याजदरांची माहिती लावणे अनिवार्य आहे.

याव्यतिरिक्त, सावकारांनी वार्षिक व्याज आकारणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्जदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जावरील व्याजाबाबत पूर्ण माहिती राहील आणि मनमानी करण्याची शक्यता कमी होईल.

तक्रारी कशा द्याव्यात? न्याय कसा मिळवावा?

जर तुम्हाला तुमच्या सावकारांकडून त्रास होत असेल किंवा बेकायदेशीरपणे तुमची जमीन त्यांच्या नावावर करण्यात आली असेल, तर तुम्ही त्वरित तक्रार दाखल करू शकता. तक्रारदारांनी सावकारांची आणि कर्जदारांची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे.

शासनाकडून अशा तक्रारींची चौकशी करून संबंधितांना न्याय मिळवून देण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी धैर्याने आणि योग्य मार्गाने पुढे यावे.

महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 नुसार कारवाई

महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 अंतर्गत अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बेकायदेशीर कर्जदात्यांच्या मनमानीपासून संरक्षण मिळत आहे. या अधिनियमाच्या कलमांनुसार गुन्हे नोंदवले जात आहेत आणि विशेष पथकामार्फत छापे टाकून कारवाई केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हक्कांसाठी या कायद्याचा पुरेपूर वापर करावा.

मित्रांनो, सावकारीचा व्यवसाय जर परवानाधारक नसेल तर तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तुमच्या जमिनीत सावकारांकडून बेकायदेशीर हडप होत असल्यास किंवा कर्जासाठी मनमानी होत असल्यास तुम्ही त्वरित तक्रार दाखल करा. राज्य सरकारने 771 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळवून देऊन न्याय दिला आहे.

शेतकऱ्यांनी आपली जमीन व हक्क सांभाळण्यासाठी या महत्त्वाच्या माहितीला समजून घ्या आणि त्यानुसार पुढे पावले उचला. ही माहिती शक्य तितक्या शेतकरी मित्रांपर्यंत नक्की पोहचवा. जय हिंद!