Nuksan Bharpai Paise Kadhi Yenar महाराष्ट्र शासनाचा अतिवृष्टी-पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मोठा निर्णय: जिल्ह्यांना नुकसान भरपाईसाठी निधी वाटप मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाने अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीसाठी एका महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाची घोषणा केली आहे. हा निर्णय महसूल व वन विभागांतर्गत 12 जून 2025 रोजी घेण्यात आला असून, त्यानुसार राज्यातील विविध जिल्ह्यांना नुकसान भरपाईसाठी एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग नुकसान झालेल्या मालमत्ता, शेती, घरगुती वस्तू, व्यवसाय आणि इतर विविध विभागांसाठी होणार आहे. या लेखात आम्ही या निर्णयातील सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांची सविस्तर माहिती देणार आहोत.
शासन निर्णयाचा उद्देश आणि निधीचे स्वरूप
जून 2023 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे अनेक जिल्ह्यांत शेतजमीन, पिके, मालमत्ता, घरं, कपडे, भांडी यांसह विविध वस्तू नष्ट झाल्या आहेत. याशिवाय, काही ठिकाणी व्यवसायिक नुकसान आणि पशुधनाचा देखील मोठा फटका बसला आहे. याच सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य शासनाने एकत्रितपणे 64 कोटी 75 लाख 83 हजार रुपये निधी मंजूर केला आहे, जो नुकसान भरपाईसाठी विभागला जाईल.
या निधीचा मुख्य उपयोग नुसते शेती नुकसान भरपाईपुरता मर्यादित न ठेवता घरगुती मालमत्ता, कपडे, भांडी, पशुधन, मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना अनुदान, तसेच व्यवसायाचे नुकसान भरपाई यांसाठीही करण्यात आला आहे. म्हणजेच, या अनुदानाचा लाभ राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे.
कोणकोणते जिल्हे आहेत निधी पात्र?
या मोठ्या निधीचा लाभ महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना होणार आहे. शासन निर्णयात नागपूर विभागातील गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा जिल्हे समाविष्ट आहेत. याशिवाय कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांनाही निधी देण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव हे जिल्हे देखील या यादीत आहेत. अमरावती विभागांतर्गत यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा यांसह पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यांनाही मदत मिळणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या तारखांनुसार आणि वेगवेगळ्या नुकसान घटनांनुसार निधी वाटपाचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याचा तपशील शासन निर्णयात नक्की पाहावा.
निधी वाटपाची कालमर्यादा आणि प्रस्ताव
शासन निर्णयानुसार निधी वाटपाचे अनेक प्रस्ताव आहेत ज्यात नुकसान झालेल्या कालावधीची माहिती स्पष्ट दिलेली आहे. उदाहरणार्थ, छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, नांदेड, बीड, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांसाठी मे 2024 ते ऑगस्ट 2024 या कालावधीत निधी देण्याचे प्रस्ताव आहेत. तसेच ऑक्टोबर 2024 मध्येही काही जिल्ह्यांना निधी मिळणार आहे.
याशिवाय नागपूर, अमरावती, पुणे, नाशिक आणि इतर विभागांमध्ये विविध कालावधीत नुकसान भरपाईसाठी निधी मंजूर झाला आहे. यामुळे प्रत्येक नुकसानग्रस्ताला आपला निधी मिळण्यास काही काळ लागू शकतो, पण शासनाकडून वेळोवेळी निधीची रक्कम खात्यांत जमा करण्यात येणार आहे.
नुकसानभरपाईसाठी निधीचा उपयोग कसा होणार?
या निधीचा उपयोग फक्त पिके आणि शेतजमिनीसाठीच नाही, तर घरगुती वस्तू जसे की कपडे, भांडी, घरातील इतर आवश्यक वस्तू, तसेच व्यवसायातील नुकसानीसाठी देखील होणार आहे. जर घर दोन दिवसांपेक्षा जास्त वेळ पाण्यात बुडालं असेल तर त्यासाठी देखील अनुदान मिळेल. तसेच पशुधनाचा नुकसान झाल्यास आणि मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे.
याशिवाय, दुकानदार, टपरीधारक आणि लहान व्यवसायिकांना देखील या निधीचा लाभ मिळणार असल्याने आर्थिक आधार उपलब्ध होणार आहे. शिवाय, निवारा केंद्रांमध्ये अन्न, वस्त्र, औषधांचा पुरवठा करण्यासाठीही निधी वापरण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयाचे महत्त्व आणि अपेक्षा
हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण तो नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हानी सहन करणाऱ्या लोकांना मदतीचा आधार देतो. शेतीसारख्या मुख्य क्षेत्रात नुकसान झालेले असतानाच, घरगुती आणि व्यवसायिक नुकसान भरपाईचा समावेश केल्यामुळे अनेक लोकांना धक्का बसण्यापासून बचाव होईल.
या निधीमुळे नुकसानग्रस्त लोकांना पुढील हंगामासाठी आवश्यक साधने घेण्यासाठी आणि पुन्हा कामाला सुरुवात करण्यासाठी मदत मिळेल. शासनाने योग्य वेळी निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे येणाऱ्या काळात नुकसानग्रस्तांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता आहे
